'ਜੇਕਰ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ', ਕਰਨਾਟਕ HC ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੰਦ ਇਸ ਲਈ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ।

ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਨਟਰਾਜ ਇਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ 2023 'ਚ ਆਪਣੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾਸਮੇਟ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਪਰਾਧੀ'

ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੰਦ ਇਸ ਲਈ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿਉ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੂਣ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦਿਉ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਣ ਦਿਉ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 8 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।