ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼: ਕੀ ਹੈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਣੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਈ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' (Sutlej) ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 2022 ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਿਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ?

ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਖ਼ੁਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9:20 ਵਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ।

ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੜਾਈ

1995 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਓ, ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ...

ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਵਾਸ-ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 11 ਸਤੰਬਰ, 1995 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਲੀਐਕਸ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।

ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਰਿੱਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਲੜਾ ਦਾ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9:20 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਾਰੂਤੀ ਵੈਨ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਆਦਮੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ (ਪਟਕੇ) ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਵੈਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਖਾਲੜਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 30 ਜੁਲਾਈ 1996 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਨਾ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਐੱਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਦਸੰਬਰ 1996 ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 585 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, 274 ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 1,238 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖਾਲੜਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਤਿੰਨ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਐੱਸਪੀ (DSP) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐੱਸ. ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ।