- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਚੀਨ ਦੇ ਮੈਗਾ ਡੈਮ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਿਆਂਗ ਘਾਟੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ? ਜਾਣੋ Inside Story
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਦਾ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Sun, 25 Oct 2026 03:59 PM (IST)
Updated Date: Sun, 25 Oct 2026 04:00 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਂਗ ਘਾਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੈਮ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਦਾ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਯਾਰਲੁੰਗ ਤਸਾਂਗਪੋ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਆਂਗ ਨਦੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੇਲਿੰਗ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਲਗਭਗ 294 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਾਦੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿਬਾਂਗ ਅਤੇ ਲੋਹਿਤ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ?
ਐੱਨਐੱਚਪੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, 11,200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸਿਆਂਗ ਅਪਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (SUMP) ਸਿਆਂਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ—ਅਪਰ ਸਿਆਂਗ, ਸਿਆਂਗ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸਿਆਂਗ—ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1983 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਸਦੇ ਆਦੀ ਅਤੇ ਗਾਲੋ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਮੇਡੋਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨ 60,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਂਗ ਅਪਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਡੈਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ:
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਸਿਆਂਗ-ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ।
ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਣਵਰਤੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਾਪਤ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ 2,115 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੋਂ 2035 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ‘ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦਹਾਕਾ’ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 11,200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਨ ਦੇ 60,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਲੇ ਡੈਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡੈਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਚੀਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 5.5 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਆਂਗ ਅਪਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 9.2 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ (BCM) ਲਾਈਵ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰਲੁੰਗ ਤਸਾਂਗਪੋ ਦੇ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਂਡ’ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਢਲਾਣ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਬਾਂਗ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਟਾਲਿਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ 75 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ 3,097 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦਿਬਾਂਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 4 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2,880 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਖਾਂਡੂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ?
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਬਾਨੇ ਕੇਬਾਂਗ-ਯੂਨਾਈਟਿਡ, SUMP ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਿਆਂਗ ਇੰਡੀਜਿਨਸ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਆਦੀ ਗਾਲੋ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ 27 ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਂਗਲੋ-ਅਬੋਰ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ‘ਕੇਕਰ ਮੋਇੰਗ’ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੇਗੋਂਗ ਅਪਾਂਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ-ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਰਵੇ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਾਂਡੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।