21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਂ; 2012 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਗੜਬੜ?

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਆਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਗਏ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐੱਸਐੱਸਆਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਵਧਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਈ। 2012 ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਈਆਰਓ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਵਧਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹੇ।