‘ਜੇ SIR ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?’ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ EC ਤੋਂ ਸਵਾਲ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਪਣਜੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ ਸਲਗਾਂਵਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੋਆ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 8 ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਅਮਿਤ ਜਾਮਸਾਂਡੇਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "... ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SIR) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ?"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SIR ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1960 ਦੇ ਨਿਯਮ 21 ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।" ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ-22 ਸਥਿਤੀ (ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰੀਸ਼ ਅਗਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਵੀਨਤਮ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਅਗਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਰਮ 8 ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਲਗਾਂਵਕਰ ਫਾਰਮ 6 ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਸੀ, ਅਤੇ SIR ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ

"ਫਾਰਮ 8 ਉਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ 8 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ 6 ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ 8 (ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ) ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 6 ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?"