- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸਾਥਯੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਮੁੰਬਈ, ਪੀਟੀਆਈ : ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੇ ਲਈ ਤੈਅ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸਾਥਯੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਧੇਰੀ ਸਥਿਤ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਈਐੱਮਆਈ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਸਥਿਤ ਦੂਜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਈਐੱਮਆਈ ਵੀ ਉਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਲਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਈਐੱਮਆਈ ’ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਇਕ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।