ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੁਆਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ‘ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਸੋਧ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2026’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਈ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੰਡਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੇ ਆਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣ, ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗਦੇ ਹਨ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ—ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ‘ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟਸ’ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ। ‘ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟਸ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,400 ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ’ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਰਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ? ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਓਗੇ? ਲੋਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।