- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
‘2016 ਤੋਂ ₹50 ਲੱਖ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ’, ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SC 'ਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2016 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ₹50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 04:19 PM (IST)
Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 04:21 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2016 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ₹50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ 25 ਮਈ, 2023 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ₹50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ?
30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸੁਮਿਤ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ₹2.25 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 16 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ₹94,175 ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਵਿਛੜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹20,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹50,000 ਦੀ ਵਾਧੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ₹70,000 ਤੱਕ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 74.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 2016 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹50 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਬਨਾਮ ਨੇਹਾ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।