HRTC ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, DA ਤੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਸਮੇਤ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹਨ ਲੰਬਿਤ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ 'ਹਿਮਾਚਲ ਪਥ ਪਰਿਵਹਨ ਨਿਗਮ' (HRTC) ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਐੱਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲੰਬਿਤ (ਬਾਕੀ) ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਭੱਤਾ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Publish Date: Sun, 28 Jun 2026 11:51 AM (IST)
Updated Date: Sun, 28 Jun 2026 11:53 AM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਸ਼ਿਮਲਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ 'ਹਿਮਾਚਲ ਪਥ ਪਰਿਵਹਨ ਨਿਗਮ' (HRTC) ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਐੱਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲੰਬਿਤ (ਬਾਕੀ) ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਭੱਤਾ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਡੀ. ਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਐੱਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਗਮ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।
ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐੱਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰਿਵਹਨ ਨਿਗਮ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ
ਐੱਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 10,853 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਐੱਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 1966 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
"ਐੱਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਆਰ.ਡੀ. ਨਜ਼ੀਮ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ।