'ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ) ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Publish Date: Sat, 27 Jun 2026 10:32 AM (IST)
Updated Date: Sat, 27 Jun 2026 10:34 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ) ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰਿਡ੍ਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCDRC) ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ 'ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ' ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ।
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕਲਾਜ਼ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ।
ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. (NCR) ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਲੈਟ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NCDRC ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਲਾੱਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।