- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਾਂਡਬਾਸ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਹੁਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 25 Jun 2026 01:26 PM (IST)
Updated Date: Thu, 25 Jun 2026 01:32 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ, 2019' ਤਹਿਤ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਾਂਡਬਾਸ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਹੁਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ, 2019' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।