ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪੱਧਰ, PIL ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲਾਇਆ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਜੇ. ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਬੇਤੁਕਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਮਝ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ।

ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ MP/MLA ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (SSP), ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਹਗੰਜ ਤੇ ਫੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਉਮਾ ਕਾਂਤ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।