ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼

ਕੋਚੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 28 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਵੀ. ਮੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 34 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਰੂਣ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਰਭਧਾਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਉਸ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ।