ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ‘ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਡਕੈਤੀ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ MRP 27 ਹਜ਼ਾਰ, ਫਿਰ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 2700 ਕਿਵੇਂ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ‘ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਡਕੈਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐੱਮਆਰਪੀ) 27,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ 2,700 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨਕੁਨ’ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਛਪੀ ਐੱਮਆਰਪੀ 27,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ (ਪੀਟੀਆਰ) 2700 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਐੱਮਆਰਪੀ ਉਸ ਦਰ ਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।

----------

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐੱਮਆਰਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐੱਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

----------

ਦਵਾਈ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ

ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਗਤ-ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ’ਚ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਵਪਾਰਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ (ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ) ਆਦੇਸ਼, 2013 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।