ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਚਾਂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜ਼ਰੀਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।