SC 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ: CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਸਪੈਂਡ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (SG) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (CJP) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸ਼ਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 130 ਤਹਿਤ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ SG ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

‘ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼’

ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀ.ਵੀ. ਦਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'

ਦਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 135 ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

CJI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SG ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਈਕੋ ਫਰਸਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ CJP ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ, ਬਿਆਨ, ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ FIR ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(a) ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(b) ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।