- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ₹8,447 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਕਾਇਆ
ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ₹8,447.4 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ₹1,582.4 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Sun, 25 Oct 2026 03:39 PM (IST)
Updated Date: Sun, 25 Oct 2026 03:40 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ₹8,447.4 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ₹1,582.4 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ₹5,800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ ₹200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹2,369.3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ?
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਨਪੀਪੀਏ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸ਼ਧ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਥਾਰਟੀ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ
ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ?
ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।