- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 100 ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 200 ਆਧੁਨਿਕ ਹੈਲੀਪੈਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਾਜਿਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ। ਨਾਇਡੂ ਉਡਾਣ- ਦੋ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਡਾਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਲਈ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣ-ਦੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਏਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 100 ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 200 ਆਧੁਨਿਕ ਹੈਲੀਪੈਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਡਾਣ ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ 1.68 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਈਂਧਣ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
-------
ਮੰਗ ਵਧਦੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਟਿਕਟਾਂ
ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਵਧਦੇ ਹੀ ਟਿਕਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਲੀ-ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
---------
ਅਡਾਨੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ
ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦਾ-ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬਦਲ ਵਧਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਚਲਾਏ ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।