ਗੋਆ ਨਾਈਟਕਲੱਬ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੂਥਰਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੂੰ SC ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਬੰਬੇ HC ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਈਟਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਈਟਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੌਰਭ ਲੂਥਰਾ, ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨੌਰਥ ਗੋਆ ਦੇ ਅਰਪੋਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 'ਬਿਰਚ ਬਾਏ ਰੋਮੀਓ ਲੇਨ' ਨਾਈਟਕਲੱਬ ਦੇ ਕੋ-ਓਨਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਲੂਥਰਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੂਥਰਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 304 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ 304A (ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੌਤ) ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ

ਗੋਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਸੁਰਜੇਂਦੂ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੂਥਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਫੂਕੇਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦਾ ਬਲੂ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੂਕੇਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਤਲ ਜਾਂ ਡਕੈਤੀ ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋਖਮ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।