- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
16 ਸਾਲ ਕੋਮਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ, ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Posted By alisha
Publish Date: Mon, 13 Jul 2026 12:27 PM (IST)
Updated Date: Mon, 13 Jul 2026 12:33 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2003 ਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਸਾਲ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸਨੇ 16 ਸਾਲ ਕੋਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ₹37 ਲੱਖ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ₹50,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।
ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਘਟਨਾ 2003 ਦੀ ਹੈ। 5 ਮਾਰਚ, 2003 ਨੂੰ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਨ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੱਕ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ 2016 ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ₹4 ਲੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਫ ₹50,000 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਜੂਨ 2003 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ 'ਬਨਸਪਤੀ' ਅਵਸਥਾ (ਬੇਹੋਸ਼ੀ) ਵਿੱਚ ਘਰ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਾ ₹1,500 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ₹85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਦਿ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਾ ₹900 ਸੀ। ਉਸਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
₹50,000 ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਹੈ
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ₹50,000 ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹37 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।