ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ: ਜੰਕ ਫ਼ੂਡ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ FSSAI, ਫ਼ੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਂਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 63 ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੈਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਣਾਵਟੀ ਰੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਹੱਦ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਗਲੋਬਲ ਫ਼ੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਕਬੰਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ?

ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ FSSAI ਦਾ ਨਰਮ ਰੁਖ਼?

ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, FSSAI ਨੇ ਬੀਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖਾਧ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੰਗਦਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਛਾਪਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ, ਫ਼ੈਟ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ-ਐਂਡ-ਵਾਈਟ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਂਸੈਟ (The Lancet) ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 45 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ 2050 ਤੱਕ ਮੋਟਾਪੇ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੈਕਬੰਦ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੰਗਦਾਰ ਲੇਬਲ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਲਈ ਲਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫ਼ੈਟ ਲਈ ਹਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FSSAI ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਸਰਹੀਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ

19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਆਈਕਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੇਬਲ ਬੇਲੋੜੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਨੇਸਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਛਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ-ਲਾਇਟ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੇ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਨੇਸਲੇ 2013 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਨੇਸਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜੌਰਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ੌਰ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਫ਼ੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਿਮੋਨ ਪੇਟੀਗ੍ਰਿਊ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣੇਗਾ?

ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੈਕਬੰਦ ਖਾਧ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 80% ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਟ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇੰਡ ਫ਼ੂਡ ਐਂਡ ਬੇਵਰੇਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IFBA) ਦੇ ਦੀਪਕ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੰਗ-ਕੋਡਿਡ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ IFBA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਈ-ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰੈੱਡ-ਐਂਡ-ਗ੍ਰੀਨ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ FSSAI ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।

ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਸਿਪੀ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਾਰਮਾਰੈਕ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 400% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'ਫ਼ੂਡ ਫ਼ਾਰਮਰ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੇਵੰਤ ਹਿਮਾਤਸਿੰਗਕਾ ਵਰਗੇ ਇੰਫ਼ਲੂਐਂਸਰਜ਼ ਜੰਕ ਫ਼ੂਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੂਡ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਕਸਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਟਕੈਟ ਵਿੱਚ 4.5% ਕੋਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22% ਕੋਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਨੇਸਲੇ ਮੈਗੀ ਪਾਮ ਆਇਲ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਰਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਮੈਗੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਕਟ 'ਤੇ ਹਾਈ-ਸਾਲਟ ਦੀ ਲਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਸਲੇ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਸੈਰੇਲੈਕ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨੀ ਯੁਕਤ ਵਰਜ਼ਨ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।