ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸਹੁਰਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦ (ਐੱਫਡੀਆਰ) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
Publish Date: Wed, 14 Oct 2026 02:35 PM (IST)
Updated Date: Wed, 14 Oct 2026 02:37 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ: ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਵਜੋਂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਖਰੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦ (ਐੱਫਡੀਆਰ) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਾਕਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਕਮ ’ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।