ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: 'ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ', CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2020 ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੰਗੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।