ਐਪਸਟੀਨ ਲਿੰਕ ਵਿਵਾਦ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਯਾਨੀ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਵਿਨੀਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਧੀ ਹਿਮਾਯਾਨੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧੀ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਈ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ

ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ *ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ* ਕੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁੱਦਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਨਾਲ।