- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੂਬੇ ਦੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਤਰੀ ਅਡਲੂਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਪੀਟੀਆਈ): ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਐੱਮਐੱਲਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਤਰੀ ਅਡਲੂਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007’ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਿਜੇਪਤ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹੈ
ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਗੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਤਿਕ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।