ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤਿਆਰ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਲਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਅਲੱਗ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੰਭੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੋਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਭੌਤਿਕ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਬੈਠਕ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਜਵੀਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਥਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਇਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਹੈ। ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਸਕਾਮ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਨ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਿਸਕਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਰਖਾਅ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਸਵਿੱਚਗੇਅਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।