2025 'ਚ SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਜੁੜੇ 2.73 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ 'Gen Z' ਵੋਟਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅੰਕੜਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2.73 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ 'ਚ 18 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Publish Date: Fri, 25 Sep 2026 04:38 PM (IST)
Updated Date: Fri, 25 Sep 2026 04:41 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 'ਚ Special Intensive Revision (SIR) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 2.73 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ 'Gen Z' ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ Special Summary Revision (SSR) ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੁਨਰਵੀਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2.73 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ 'ਚ 18 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ?
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Representation of the People Act (RP Act), 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 14 'ਚ 2021 ਦੀ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1 ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰਵੀਖਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਤ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ Special Summary Revision (SSR) ਅਤੇ Special Intensive Revision (SIR) ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 21(3) ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
RP Act ਦੀ ਧਾਰਾ 14(ਬੀ) 'ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਾਰ ਯੋਗਤਾ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Form 6 ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧਤ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਪਡੇਟ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਨਰਵੀਖਣ ਚੱਕਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ Form 6 ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਪੱਤਰ ਹੈ।
ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2025 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ 7.45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਹੈ ਕਿ SIR, SSR ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 2.73 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।