SIR ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ! ਜਿੱਥੇ SIR ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ 6 ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਵਾਂ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ SIR ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ SIR ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ EPIC ਨੰਬਰ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ) ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ SIR ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “SIR ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।”

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-SIR ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ Registration of Electors Rules, 1960 ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ SIR ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਗੈਰ-SIR ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਤੁਰੰਤ SIR ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ 6 ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

CEC ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿ SIR ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਦੇਸ਼—ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 24 ਜੂਨ 2025, 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ 19 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 14 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਿਹਾਰ ਲਈ SIR ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ 6 ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ (ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ SIR ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। SIR ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀ SIR ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।