ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ED ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਮਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਅਟੱਲਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 22 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।