ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਲਿਆਵੇਗਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਾਇਰਲ ਐਕਟ, 2024 ਦੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐੱਸ ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਡਾਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਨਿਯਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।