- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਤਲਾਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ : ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਸ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ ਸਹੁਰਾ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਤਲਾਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਆ (ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੈਣ) ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2023 ’ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ•। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ•।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਠੀਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਸਨਾ ਰਈਸ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪੁਣੇ ਦੇ ਖੜਕੀ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਦਰਜ ਪੋਕਸੋ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।