- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੰਦਾ! ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ 'ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ' 'ਤੇ ਹੁਣ ED ਦਾ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਜਦਕਿ, 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Thu, 25 Jun 2026 03:42 PM (IST)
Updated Date: Thu, 25 Jun 2026 03:44 PM (IST)
ਅਨਿਲ ਅਵਸਥੀ, ਰਾਮਪੁਰ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਜਦਕਿ, 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਥਾਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਈਡੀ (ED) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 'ਮਿੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ' ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਿਨ ਦੁੱਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸਪਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ, ਨੌਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸਨ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।
ਜਦਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਆਂਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।
ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦਕਿ, ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਕੇ ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਕਾਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣਗੇ।