- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹੁਣ IRTSA ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਨਸ 17,951 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 46,184 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ‘ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ’ (PLB) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 17,951 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਨਸ ਲਈ 2,009 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ ਬੋਨਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ 2014-15 ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ IRTSA ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਨਸ 17,951 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 46,184 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।