Diesel Purchase Rules: ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਲਿਮਟ

ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ (ਰਿਟੇਲ) ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

200 ਲੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਲਿਮਟ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਿਟੇਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ

ਰਿਟੇਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ 95.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋਕ (ਬਲਕ) ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਦਰ 134.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਹਕ ਵੀ ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 327 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 80 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।