ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਦਾਸ਼ਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਤਦਾਸ਼ਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਆਂ-ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ, 2025’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ 8 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਦਾਲਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।