ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ; ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਜੀ-ਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਰਾਹੁਲ ਵੈਂਕਟ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਇਸਤਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 22 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ, 8 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਡਿਮਾਂਸਟਰਟਰ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੰਘੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਸਟਰਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।