- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੋਚਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ; JEE-NEET ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 30 Jun 2026 10:34 AM (IST)
Updated Date: Tue, 30 Jun 2026 10:37 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਡਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨੌਂ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ JEE, NEET-UG ਅਤੇ CUET-UG ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।
2025 'ਚ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੌਂ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜੂਨ, 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਡਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-alt-ਨਾਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਭਰੋਸੇ, ਡਮੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰੇ— ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਨੌਂ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ 'ਟੌਪਰ-ਕਲੇਮ ਮਾਡਲ' 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਟੈਸਟ-ਸੀਰੀਜ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਸੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ।