ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹਟਾਓ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੱਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੌਜਰ ਘਾਟ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਘਾਟ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ।

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ : ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਨੌਜਰ ਘਾਟ ਤੋਂ ਨੂਰਪੁਰ ਘਾਟ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੀਂਘੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ : ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਟਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ 30 ਜੂਨ, 2020 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੱਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਾਰਨ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।