'ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ', ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 306, ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਮਿਤ ਮੋਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲੀਪ ਮਾਂਡੇ ਨੇ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ: HC

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਭੋਂਸਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਕਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ FIR ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।" ਮਾਂਡੇ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ। 2022 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।