- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ 1,636 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2,199 ਹੋ ਗਈ। 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1,699 ਰਿਹਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ PIL ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ : 2013 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ 1,636 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2,199 ਹੋ ਗਈ। 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1,699 ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। 2023 ਵਿੱਚ 2,141 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2,076 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 1,901 ਰਹਿ ਗਏ।
2025 ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ:
| ਸਾਲ | ਦਰਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ |
|---|---|
| 2013 | 1,636 |
| 2014 | 2,166 |
| 2015 | 2,199 |
| 2016 | 2,155 |
| 2017 | 2,146 |
| 2018 | 2,135 |
| 2019 | 2,168 |
| 2020 | 1,699 |
| 2021 | 2,076 |
| 2022 | 1,100 |
| 2023 | 2,141 |
| 2024 | 2,076 |
| 2025 | 1,901 |
2023 ਤੋਂ 2024: 65 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ
2024 ਤੋਂ 2025: 175 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ
2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ 1,901 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1,844 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੋਲਵ ਰੇਟ ਕਰੀਬ 97.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ।
ਨਿਰਭਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CCTV ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਿਆ?
ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ:
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 6,630 CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 50 ਮਾਸਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
* ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ CCTV ਪੋਲਾਂ ’ਤੇ **ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ** ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੱਕ ਮਦਦ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ।
DTC ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ PIL ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ:
ਕੀ DTC ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਨੇੜੇ ਅਲਰਟ/ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
CCTV ਫੁਟੇਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
CCTV ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
* CCTV ਪੋਲਾਂ ’ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ PIL ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ?
ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ:
* CCTV ਕੈਮਰੇ
* ਹਨੇਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ
* ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
* ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ
* ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣਾ
* ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
* ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਨੰਬਰ ਗੇਮ
**13 ਸਾਲ:** ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ
**1,636:** 2013 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
**2,199:** 2015 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ
**1,699:** 2020 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
**2,141:** 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ
**2,076:** 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ
**1,901:** 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ
**6,630:** ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ
**50:** ਮਾਸਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ