ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਅਮਲ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।