- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਰਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।