'ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ', EV Policy 'ਚ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ, 2026' ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2030 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਈਵੀ (EV) ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ (ਇੰਸੈਂਟਿਵ) ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਵੀ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਪਹੀਆ, ਤਿਪਹੀਆ, ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਨ-1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਲਵਾਹਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ

ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ : ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ

ਈਵੀ ਸੈੱਲ : ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਈਵੀ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ : ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ : ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਲਿਮਟਿਡ (DTL) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ : ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ (ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰਤ) ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਊਰਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਿੱਤ, ਡੀਟੀਐਲ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸਿਖਰ ਕਮੇਟੀ' ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ) 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।

ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਬੈਟਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਵੇਸਟ) ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (DPCC) ਬੈਟਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ (ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ) ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (ਰੈਵੇਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਵੱਛ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।