ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਵਰਦੀ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹ (DG) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਨਕ ਭਰਿਆ’ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 03:36 PM (IST)
Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 03:39 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਖਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹ (DG) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨਾ’ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।