- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'CJP ਸੰਗਠਨ ਉਹੀ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਬਦਲ ਗਿਆ', ਸੌਰਵ-ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੌਰਵ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Wed, 21 Oct 2026 01:39 PM (IST)
Updated Date: Wed, 21 Oct 2026 01:41 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (SEM) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਆਗੂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
- ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਕ ਚਿਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਿਰਾਸਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
- ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰਵ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਂਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਐੱਸਈਐੱਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।”
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ?”
- ਅਭਿਕ ਚਿਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਹੁਣੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਓ।”
- ਚਿਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ।”
- ਚਿਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਵੈਸੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?”
ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋ... ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ
- ਅਭਿਕ ਚਿਮਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੌਰਵ ਦੀ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ (Gen-Z) ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?”
- ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋ।”
'CJP ਸੰਗਠਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ'
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “CJP... ਸੰਗਠਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਉਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਅਦਾਲਤ: ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
- ਅਭਿਕ ਚਿਮਨੀ: ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ: ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ 'ਚ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
- ਚਿਮਨੀ: ਅੱਜ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰਵ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?
- ਚਿਮਨੀ: ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
- ਅਦਾਲਤ: ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
- ਚਿਮਨੀ: ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਂ।
- ਅਦਾਲਤ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
- ਚਿਮਨੀ: ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਸਹੀ ਹੈ।
- ਚਿਮਨੀ: 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੌਰਵ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ: ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਅਭਿਕ ਚਿਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।
- ਅਦਾਲਤ: ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ?
- ਚਿਮਨੀ: ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਐੱਸਈਐੱਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਅਦਾਲਤ: ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ (ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ (ਪ੍ਰਿਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਦੀ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ (ਪ੍ਰਿਵੈਂਟਿਵ ਕਸਟਡੀ) ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਚਿਮਨੀ: 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੌਰਵ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਨੇ ਲਾਏ ਇਹ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਸਈਐੱਮ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।