- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।