ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2026' ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ SOP (ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (FSO) ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਨਗੇ:
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 72 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2026' ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ SOP (ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ?
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ: ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਿਲਾ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ) ਨੂੰ 'ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ' ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਖੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ।
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ 'ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੋਰਟਲ' (e-District Portal) ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ।
ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit)।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ।
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ:
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ:
A ਤੋਂ E ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਆਮਦਨ ਕਰ) ਭਰਨ ਵਾਲੇ।
ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (ਕਾਰ ਆਦਿ) ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।
2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ।