ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੁੰਬਈ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਟੀਆਈਐੱਸ) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੀਆਈਐੱਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸਵਪਨ ਗਰੈਨ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਫਲ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਗਰੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਸ ਕਾਰਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਲਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਆਈਐੱਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੀਆਈਐੱਸ ਨੂੰ ਗਰੈਨ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।