ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੱਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗਲਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ‘ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਫਾਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼, 2024’ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲਣਾ-ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇਕ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਰਾ ਮੁੱਲ 27,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2,700 ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਸ ਗੁਣਾ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।