‘ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ’: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸ਼ੇਅਰ, ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਅੱਪਲੋਡ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਂ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ, ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।